राजस्थान सरकार 24 अप्रैल से महंगाई राहत कैंप लगाने जा रही है। इस कैंप से सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदेश के हर परिवार तक पहुंचाने के प्रयास किए जाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि अमूमन आम लोगों को सरकारी योजनाओं के बारे जानकारी नहीं होती है। जानकारी के अभाव में वे जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने से वंचित रह जाते हैं। ऐसे में सरकार पहले चरण में प्रदेश में 2700 महंगाई राहत कैम्प लगाएगी। इनमें मुख्य रूप से 10 सरकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी जाएगी। साथ ही इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए सभी लोगों का पंजीकरण किया जाएगा। इन योजनाओं के जरिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश के घर घर तक पहुंचना चाहते हैं।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज प्रेस कांफ्रेस कर राजस्थान में महंगाई राहत कैंप शुरू होने की जानकारी दी|24 अप्रैल से शुरू होने वाले महंगाई राहत कैंप में 10 योजनाओं को शामिल किया गया है| उन्होंने कहा कि लाभ चाहनेवाले महंगाई राहत कैंप में आकर पंजीकरण कराएं. राज्य छोड़कर जा चुके लोग आवेदन नहीं करेंगे| लोगों को तय करना है कि लाभ की जरूरत है या नहीं|
महंगाई राहत कैंप में लोग गैस सिलेंडर का दाम 500 रु करवा सकते हैं| मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना के तहत कनेक्शन का नंबर और एजेंसी का नाम बताना होगा|मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना के तहत महंगाई राहत कैंप में कनेक्शन नंबर बताने पर हर महीने बिजली के बिल में पहले 100 यूनिट मुफ्त होगी|इस योजना से लगभग 90 फीसद जनता को फ्री बिजली का लाभ मिलेगा|
किसानों को बिजली कनेक्शन नंबर लेकर महंगाई राहत कैंप जाने पर हर महीने 2000 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी|राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत महंगाई राहत कैंप में नाम लिखवाने पर हर महीने अन्नपूर्णा फ़ूड पैकट आप निशुल्क पा सकते हैं| नरेगा जॉब कार्ड नंबर लेकर महंगाई राहत कैंप में जाने पर लोग साल में 100 दिन के बजाय 125 दिन का काम पा सकेंगे|महंगाई राहत कैंप में जन आधार नंबर बता कर इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के तहत रोजगार का अवसर पा सकते हैं|
1. गैस सिलेंडर योजना – राज्य सरकार की ओर से हाल ही में लांच की गई इस योजना के जरिए उज्जवला योजना के लाभार्थियों और बीपीएल श्रेणी के उपभोक्ताओं को 1100 रुपए का घरेलू गैस सिलेंडर महज 500 रुपए में दिया जा रहा है।
2. मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना – हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घरेलू उपभोक्ता के लिए 100 युनिट मुफ्त बिजली का ऐलान किया है। महंगाई राहत शिविर में जाकर उपभोक्ताओं को अपने उपभोक्ता नम्बर बताकर पंजीकरण कराना होगा। पंजीकृत उपभोक्ताओं को 1 अप्रेल यानी बैक डेट से 100 युनिट बिजली मुफ्त मिलेगी।
3. मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना – राजस्थान में कृषि उपभोक्ताओं को 2000 युनिट तक मुफ्त बिजली दी जा रही है। इसके लिए किसानों को महंगाई राहत कैंप में पंजीकरण करना होगा। साथ ही एक मोबाइल सिस्टम डवलप किया गया है जिससे राहत कैम्प में नहीं पहुंचने वाले उपभोक्ता अपने मोबाइल से भी पंजीकरण करा सकेंगे।
4. मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना – इस योजना के तहत राज्य सरकार की ओर से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों को फूट पैकेट का वितरण किया जाता है।
5. महात्मा गांधी ग्रामीण रोगजार गारंटी योजना – पूर्व में इस योजना के जरिए सरकार 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाती थी। अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रोजगार के दिनों की संख्या बढाकर 100 के बजाय 125 कर दी है। इससे ग्रामीण लोगों को काफी लाभ मिलेगा। साथ ही कथौड़ी, सहरिया और विशेष योग्यजन को 100 अतिरिक्त दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा।
6. इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना – मनरेगा की तर्ज पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की है। अब ग्रामीण लोगों की तरह शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोग भी रोजगार पा सकेंगे।
7. सामाजिक सुरक्षा पेंशन – अलग अलग श्रेणी के लाभार्थियों को अब तक न्यूनतम 750 रुपए की पेंशन दी जा रही थी। अब मुख्यमंत्री ने न्यूनतम पेंशन 750 से बढाकर 1000 रुपए कर दी है। प्रदेश के हर लाभार्थी को इनके बारे में जागरूक करने के लिए महंगाई राहत कैंप के जरिए विशेष जोर दिया जा रहा है।
8. मुख्यमंत्री कामधेनू योजना – जिस तरह से चिरंजीवी योजना के जरिए व्यक्तियों के स्वास्थ्य का बीमा होता है। उसी तर्ज पर कामधेनू योजना के जरिए पशुओं का बीमा भी कराया जा सकता है। दुधारू पशुओं की अकाल मृत्यु होने पर 40 हजार रुपए तक की आर्थिक सहायदा प्रदान की जाएगी।
9 मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना – अब तक इस योजना के जरिए पंजीकृत परिवार के सदस्यों को अधिकतम 10 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधाएं मिल रही थी। हाल ही में इस 10 लाख रुपए की राशि को बढा कर 25 लाख रुपए कर दिया है। प्रदेश का हर परिवार इस योजना का पूरा लाभ उठाएं, इसके तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। गहलोत सरकार की इस योजना की तारीफ देश ही नहीं विदेशों में भी हो रही है।
10. मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना – विभिन्न हादसों में शिकार होने वाले मृतकों के परिजनों और अंग भंग होने की स्थिति में पीड़ित व्यक्ति को इस दुर्घटना बीमा योजना के जरिए अब तक 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद प्रदान की जाती थी। इस राशि को अब 5 लाख से बढाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है।
